नेपाली कांग्रेसको महासमितीको पछिल्लो बैठक र उब्ज्याइएका प्रश्नहरु

बिमल सुबेदी महासमिति सदस्य, कतार/३/१६/१९

नेपाली कांग्रेसको २०७५ पुष २९ गते देखि माघ ९ गते सम्म काठमाडौँमा सम्पन्न महासमिति बैठक धेरै नै प्रतिक्षा गरेको बैठक थियो।

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा महत्वपूर्ण संबिधान बनाएर त्यसको कार्यान्वयन गर्नु पहिलो खुड्किलो हो। स्थानिय तहको चुनाव, प्रदेश तथा संघिय चुनाव गरी तीन चरणको चुनाव आफ्नै नेतृत्वमा गराए पनि सो निर्बाचनबाट प्राप्त परिणामले कांग्रेसलाई निकै कम्जोर रुपमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको रुपमा उभ्याएको यथार्थ हामी बिच छिपेको छैन।

यो हारसँगै कांग्रेसभित्र महासमितिको माग एकाएक चुलिएको थियो भने हारको जिम्मेवार पार्टी सभापति एक्लैले लिनुपर्दछ भन्ने आवाज साउनको भेल झै उर्लिएको थियो। त्यसो त कांग्रेस महासमितिको बैठक महाधिबेशनको बर्ष बाहेक हरेक बर्ष बस्नुपर्ने हो। तर इतिहामै एक कार्यकालमा २ पटक बश्न सकेको छैन। पार्टीको बिधानलाई संबिधान अनुसार परिमार्जन गर्न पनि यो महासमितिको बैठक आवश्यक थियो। केन्द्रिय कार्य समितीबाट बिधान संसोधन समिती बनाइ विधान परिमार्जनको एजेण्डा बनाइ झन्डै एक बर्षको समय लगाएर महासमितिको बैठक बसेको हो।

स्वाभाबिक लाग्दथ्यो महासमितिको बैठकबाट नेपाली कांग्रेस आँफैमा लोक्त्रान्त्रीक पार्टी हो र यसलाइ लगाउदै आएको आन्तरिक लोक्त्रान्तिक कम्जोरको आरोप पनि महासमितिको बैठकबाट समाप्त भएर जान्छ। कांग्रेसभित्र एकताको सन्देस प्रभाह गर्दै बर्तमान सरकारको गलत रबैयाको शसक्त प्रतिकार गर्दछ भन्ने आमा कार्यकर्तामा अपेक्षा, भरोसा र विश्वास थियो।

महासमितिको बैठकमा बृहत बहस हुनपर्ने बिषयहरु सांगठनिक पुनर्संरचना कसरी गर्ने, कांग्रेस जीर्ण अवस्थामा कसरी पुग्यो र जिर्ण अवस्थाबाट सुड्रिढ अवस्थामा कसरी पुर्याउने, पार्टीभित्र पुराना र त्यागी नेताहरुलाई कसरी स्थान दिने, नेतृत्वमा नयाँ र युवालाई कसरी अबसर दिन सकिन्छ साथै नयाँ नयाँ युवा बिधार्थीहरुलाई काँग्रेसमा कसरी आकर्शित गर्न सकिन्छ, काँग्रेससँग इतिहास छ, त्यो इतिहासबाट गर्ब गर्दै विचारमा नयाँपन कसरी दिन सकिन्छ, यि र यस्ता बिषयमा घनिभुत छलफल हुनु जरुरी थियो। यि बिषयमा छलफल भयो भएन जिल्ला सम्भापतीहरु र केन्द्रिय समितीले मुल्याकन गर्नु भएको होला।

एकातर्फ पार्टीलाई जीवन समर्पित गरेका पुराना नेताहरुलाई सम्मानका साथै युवा जनसंख्यालाई आकर्षित नगरी पार्टीले नवजीवन प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति केन्द्र देखी जिल्लासम्मका नेताले नबुजेका हैनन। बुझेर कार्यकर्तामुखी नेतृत्वमा जानुपर्ने बाटो खोल्नुको अलवा गुट उपगुटको इशारामा आफ्नो सिट जोगाउन उठाउनै नपर्ने बिषय उठाएर महासमिती बैठक अबरुद्द गर्न खोज्नु नितान्त नेताहरुको जुंगाको लडाईं मात्रा हो।

काँग्रेसका क्रियाशील सदस्यदेखि केन्द्रीय पदाधिकारीसम्म भातृ एवम् शुभेच्छुक संस्थाका स्थानीय पदाधिकारीदेखि केन्द्रिय नेतृत्व साथै प्रबासस्थित जनसंपर्क समितिका बिषयमा छुट्टाछुट्टै घनिभुत बहस हुनु जरुरी थियो। तर जोगी देखी भैंसी डरायो, भैंसी देखी जोगी डरायो भन्ने मनोबाद्ले उद्द्रित भै कृयाशिल सदस्यता केन्द्र र जिल्लाको नेताको मुठिमा राखेर १४ औ महाधिवेशनमा नेतृत्व लिने होडमा नेताहरु लागेका कारण महासमिती लम्बिनु नेताहरुबिचको जुँगा लडाईं मात्रा हो।

परिबर्तित् समय र प्रविधिलाई नबुझेर कार्यकर्ताहरुको उचित ब्यबस्थापनमा ध्यान नजानु, लोक्त्रान्तिक पार्टीको आन्तरिक अलोक्त्रान्तिक चरित्र छरपष्ट गर्न मिडिया बाजिमा निस्कनु दु:खद कुरा हो कि हैन ? तथापी पार्टीको बैधानिक संरचना संघिय संरचना अनुसार नेतृवमा समाबेसी तरिकाबाट पुग्ने गरी बिधान परिमार्जन हुनुलाई अहिलेको अवस्थामा उपलब्धीमुलक मान्नु पर्नेहुन्छ ।

माहसमिती बैठक शान्ता, भब्य उद्द्घाटनबाट सुरुगरिएको बैठक जतिजति दिनहरु बित्दै गए उतीउती इमान्दार कार्यकर्ताहरुमा नैरस्यता थपिदै गएको स्पस्ट झल्कन्थ्यो। जसको अर्थ राजनैतीक पण्डितहरुले जसरी लगाए पनि यो कांग्रेसभित्र पुराना त्यगी र इमान्दार कार्यकर्ताहरुलाई पाखा लगाएर गुट उपगुटमा रमाउनेहरुलाई शक्तिमा पुर्याउने जुंगाको लडाईं हो भन्न हिच्किच्याउनु पर्दैन। दालमा केही कालो छ भन्ने कुरा त महासमितिको बैठकमा भाग लिन गएका प्रबासस्थित जनसंपर्क समितीका सदस्यहरुलाई प्रबेस नदिइकन महासमिती सदस्यनै नभएका जनसंपर्क समितीका सभापतिहरुलाई मात्र सहाभागी गराउने निर्णय नै गलत थियो।

जसको चस्मादित गहावा म स्वयम लगायत सबै जनसंपर्कका साथीहरु हुनुहुन्थ्यो। हामीले नै पदाधिकारी र बिधान मस्यौदा समितीसँग प्रत्यक्ष अप्रत्य्क्ष छलफल गरी १३ औ महाधिवेशनमा महासमिती सदस्य रहेका जनसंपर्क समितीका सदस्यहरुलाई महासमिती बैठकमा भाग लिने ब्यबस्था गरिएको जग्जायर छ। यो भित्र पनि जिल्लाको नेताहु भन्ने तर महासमिती सदस्यसम्म निर्बाचित हुन नसकेकाहरुले गुटगत दबाबमा पछाडिबाट काम भएको स्पस्ट छ।

महासमितीमा संगठनात्मक, आर्थिक, बिधान प्रतिबेदन हरु छलफलको लागि टेबल गरिएको त्यसमा जसरी कोर छलफल साथै परिमार्जित बिधानको धारा-धाराका बारेमा जसरी बहस छलफल हुनु पर्दथ्यो त्यो हुन नसक्नु दु:खद पक्ष हो।

महासमितीमा उपस्थित हर महासमिती सदस्यको भूमिका सबैको समान हो। त्यहा कोही केन्द्रिय सदस्य भएर गएका हुन वा जिल्ला सभापति भएर या जनसंपर्क समितिको सदस्य भएर उनिहरुको उपस्थिती संस्थागत हैन ब्यक्तीगत नै हो। यदी कुनै प्रस्तव उपर मतदानको अवस्था आएमा सबैको एकल मत्दानको अधिकार हो।

बिधानत महासमिती बैठकमा केन्द्रिय समितीबाट प्रस्ताब गरिएका प्रस्ताब र महासमितीमा तिनै प्रस्ताबहरुमा फरक मत सहितको प्रस्ताबहरु आए त्यसमा छलफल गरी छलफल गरिएका बुदाहरुमा परिमार्जन भए पुन केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकद्वारा परीमार्जित कुराहरु थप गरी बिधान पारीमार्जन हुनु पर्दछ।

महासमितिको बैठकमा बिधीबत रुपमा बिधानमा चेन्ज गर्न पर्ने फरक मत प्रस्तुत भएको थिएनन। शिबाय डडेलधुरा सभापतिले ७५० महसमिती सदस्यहरुको हस्ताक्षर सन्कलन गरी काँग्रेसले हिन्दू अधिराज्यको मुद्दालाई बिधानत स्विकार गर्नु पर्दछ भन्ने बाहेक।

महासमितिको बैठक सकिएपछि बसेको केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकबाट बिधान परिमार्जन सहित् पारीत गर्दा केन्द्रिय समितीमा देखिएको सानो बिबाद र ५६ जिल्ला सभापतिहरुको अबधारणा सम्बन्धमा मेरो आफ्नो राय यसप्रकार छ:

जिल्ला सभापतिले दाबी गरेको भन्ने प्रस्ताब

क: केन्द्रिय सदस्यले वडाबाट निर्बचित भएर आउनु पर्दछ

ख: समानु पातिक र आरक्षित कोटामा एक पटक भन्दा २ मटक मनोनित वा निर्बाचित हुन पाइदैन ।

५६ जना जिल्ला सभापतिहरुको हवाला दिदै विधानमा उल्लेखित केन्द्रिय सदस्य स्वतः प्रतिनिधि बन्ने सम्बन्धि प्रावधान हटाउन र समानुपातिक तथा आरक्षण कोटाबाट एकै व्यक्तिलाई दोहोर्याएर अबसर नदिने सम्बन्धि व्यवस्था थप गर्ने सम्बन्धमा फरक मत दर्ता भएको भन्ने कुरा महासमिती बैठकमा लिखित रुपमा आएको बिषय हैन।

१६०० भन्दा धेरै महासमिती सदस्यको बिचमा ५६ जना सभापतिहरुले मात्र हस्ताक्षर गरेर वा नेताहरु घेराउमा पारी अलिखित दिएको दबाबले कुनै तुक राख्दैन। अहिले आएर बहुमतको मिचाइ भन्दै सभापतिलाई औंला उठाउनु गुटगत मानसिकता र काङेसलाई भजाएर खान पल्केकाहरुको रुवाबासी मात्रा हो। यस्ता तर्कले महाधिवेशन लम्बिएको रहेछ भन्ने बल्ल आएर इमान्दार महासमिती सदस्यहरुले बुज्दैछन।

क: एउटा प्रजातान्त्रीक पार्टीमा रहेका साथीहरुले प्रतिष्पर्धासँग डराउनु हुँदैन धाक, धम्की र घुर्किले प्रजातन्त्रीक पार्टी चल्दैन, प्रकृयागत तरिकाले चल्नु पर्दछ। कागेसको सांगठनिक संरचना अनुसार मजुदा गाउ क्षेत्र जिल्ला र केन्द्रले अधिवेशन बोलाउने हो सो अधिवेशनको आयोजक तत तत कार्यसमितीमा निर्बाचित र मनोनित सदस्य हुने हुन। जुन जिल्ला सभापतिको हकमा पनि लागु हुन्छ। सभापतिहरुले भने झै को ब्यबस्था दशौ महाधिवेशन सम्म थियो पनि। यो ब्यबस्थाले पार्टीको जरा खल्बल्याउने काम गर्‍यो भनी मौजुदा ब्यबस्था भएको सबैलाई थाहा छ। यदि सभापतिहरुको धारणा सहि थियो भने महासमितीमा खुला रुपमा छलफलमा ल्याउन सक्नु पर्दथ्यो, त्यो बेला किन ल्याउन सक्नु भएन ?

ख: नेपाली कांग्रेसमा आरक्षण कोटा छ तर ति कोटामा तत तत समुदयले मात्र भोट् हाल्दैनन सबै महाधिवेशन प्रतिनिधिले भोट् हालेर जित्ने हो। हेर्दा आरक्षण कोटा भए पनि बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिको मन जित्न पर्ने भएकोले एकै व्यक्ति कोटाबाट पटक पटक लड्नु हुँदैन। व्यक्तिको अधिकारलाई कुण्ठीत गरिनु लोक्त्रन्तिक हुन्छ र ? बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको मत प्राप्त गर्नपर्ने हुनाले एकै व्यक्तिले सधैं जित्छ भन्न पनि सकिदैन।

निर्वाचनमा लड्न पाउनु व्यक्तिको अधिकारको कुरा हो, कुन पदमा लड्ने भन्ने। अर्को कुरा बर्तमान बिधानमा काँगेसले समाबेसी पदाधिकारी बनाएको छ। जस अनुसार जनजाती, मुस्लिम, मधेश, महिला, दलित, कर्णाली सबैतिरको प्रतिनिधित्व सहमहामन्त्रीमा हुँदैछ। जहाँ चुनाव लड्न मात्र दुई कार्यकाल महाधिवेशन प्रतिनिधि चाहिन्छ। तत कोटाबाट गएको हुनुपर्दछ, यहाँनेर यदि उमेद्बार हुन ब्लक गरियो भने नेतृत्वको बिकास हुनसक्दछ? के यो लोक्त्रान्तिक परीपाटी हुन सक्दछ ? अर्को कुरा समानुपातिकमा एकै व्यक्ति दुई चोटि हुन हुँदैन भन्ने कुरा जसरी उठेको छ त्यो कांग्रेस संसदीय दलको बिधानमा उल्लेख हुने कुरा हो, काँग्रेसको बिधानमा हैन।

अन्त्यमा कांग्रेस प्रेम सद्भभाब र भाबनात्मक एकता नै नेपाली कांग्रेसको शक्तिशाली जन्जिर हो। यसलाई प्रतिपक्षहरुले तोड्न नसक्नाको कारण नै २०१५ मा दुहितिहाइ २०४८ मा एक्मना सरकार कांग्रेसले बनाउन सक्षम भएको थियो। यो कांग्रेसको ईतिहास हो।

बर्तमान अवस्थामा काँग्रेस कम्जोर हुनाको मुल जरो नै हामी बिचको प्रेम सद्भभाब र भाबनात्मक एकता खल्बलिनु हो। एकले अर्कोलाई औंल्याउनु भन्दा हामी सबैले मम भन्न सक्नु पर्दछ। तसर्थ आफ्न्नै कम्जोरी मनन गरेर पार्टीलाई जिबन्त तुल्याउन प्रक्रियासंवत तरिकाले सञ्चालन गर्ने र गर्न दिने बातावरण श्रीजना गर्ने दायित्व हामी कार्यकर्ताको पनि हो। नेता र कार्यकर्ताबिच एउटै भाब रहेमा पाटीको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। जब पार्टी सुद्द्रिड हुन्छ लोक्त्रन्त आँफै सुद्द्रिढ हुन्छ भने नेपाली जनताको भबिस्य पनि सुनिचित हुन्छ। वैधानिक निकायबाट प्राप्त अभिमतलाई बलात कुल्चेर व्यक्तिको महत्वाकांक्षा पूरागर्ने कसरतले पार्टीको अधोगति निम्त्याउँछ। त्यो नजाने गाउको बाटो नसोध्न नेपाली कंग्रेसका केन्द्र देखि जिल्ला सम्मका नेताहरुलाई अनुरोध गर्दछु।

जय नेपाल !