खानेपानी मन्त्रीको अगुवाईमा ढलको अनुगमन, प्रारम्भिक प्रशोधन गर्ने नीति लागु गरिंदै

काठमाडौं/खानेपानी मन्त्रालय
सेप्टेम्बर २१, २०१८, शुक्रबार खानेपानी मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाका केही सरकारी र निजी अस्पताल लगायत देशैभरिका अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योगबाट निस्कने ढलको अनुगमन गरेको छ।

खानेपानी मन्त्री बिना मगरको नेतृत्वमा रहेको अनुगमन टोलीले काठमाडौं र ललितपुरका केही अस्पताल, अपार्टमेन्ट र संयुक्त आवासबाट निष्काशित ढल तथा खानेपानीको अवस्थाका बारे निरीक्षण गरेको हो भने देशै भरिका अन्य जिल्लामा खानेपानी मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरुले अनुगमन गरेको हो ।

मन्त्रालयले शुक्रबार बीर अस्पताल, ग्राण्डी हस्पिटल, महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पताल, सेन्ट्रल बिजनेश पार्क, पाटन अस्पताल, हात्तिवनको नमुना बस्ती र भैसेपाटी स्थित वाई वाई चाउचाउ उद्योगबाट निष्काशित हुने ढलको अनुगमन गरेको हो । प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र ढल फाल्नु पर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हुँदा मन्त्रालयले ढलको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ ।  

मन्त्री बिना मगरले ढललाई प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र फाल्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, होटेल, अस्पताल, अपार्टमेन्ट र उद्योग कलकारखानाहरुले अब सिधै ढल फाल्न पाईदैन । अब देखि प्रारम्भिक प्रशोधन गरेर मात्र फाल्ने व्यवस्था गर्न लागेका छौं ।

अस्पतालबाट तरल पदार्थ जन्य फोहोरहरु सिधै ढलमा फालिने र सो तरल पदार्थ जन्य फोहोरले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा सिधै असर पर्ने भएकाले त्यसलाई अन्त्य गर्न प्रारम्भिक प्रशोधन प्रणाली अनिवार्य लागु गर्न लागिएको मन्त्री मगरले बताउनुभयो ।

अनुगमनको क्रममा उहाँले डिप बोरिङ मार्फत प्रयोग भईरहेको पानीको मात्रा मापन गर्न स्वचालित प्रणाली (सेन्सर सिस्टम) अवलम्बन गर्न लागिएको पनि जानकारी दिनुभयो । यो प्रणालीले कति पानी खपत भयो भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।  

उहाँले भन्नुभयो, खानेपानीको शुल्क तिरेर सुविधा लिईरहेका आम जनताले ढलको सुविधा पनि लिएका छन्, जुन स्वभाविक हो तर खानेपानीको पाईप लाइन नजोडिएका र ढलको सुविधा लिईरहेका अस्पताल, उद्योग कलकारखाना, शिक्षण संस्था र अपार्टमेन्ट लगायतका व्यावसायिक क्षेत्रहरुलाई ढल प्रयोगको दायरा भित्र ल्याउने तयारी भईरहेको छ ।

यसका लागि ढलको व्यवस्थापन गर्न र मापदण्ड तय गर्न खानेपानी तथा ढल निकास विभागका महानिर्देशक तेजराज भट्टको संयोजकत्वमा एक समिति गठन समेत गरिएको छ। उक्त समितिले खोलामा सिधै मिसाईने गरेको ढलको निश्चित मापदण्ड निर्धारण गरी लागु गर्ने छ ।