मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गरेर ३ दिनभित्र बयानका लागि पेश गर्न अदालतको आदेश

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 13 Aug 2019

198 views
उच्च अदालत पाटन

२८ साउन काठमाडौं।कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री खडकबहादुर खत्रीलाई पक्राउ गरेर तीनदिनभित्र बयानका लागि अदालतमा पेश गर्नु भनि पक्राउ गर्न उच्च अदालत पाटनले आदेश दिएको छ। मन्त्री खत्री सहित पाँचजना विरुद्ध दायर भएको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मन्त्री खत्री र राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त  भन्दै अदालतले मन्त्री खत्री र श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न सोमबार आदेश जारी गरेको हो।अन्य अभियुक्तहरू छबिलाल ढकाल,रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी नक्कली झुटो, किर्ते, बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। उपस्थित गराईएका तीनैजनालाई बैंकिङ कसुर अन्तरगत अदालतले ६ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ।

उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको सूचना अधिकारी मोहन सुवेदीले जानकारी दिए।

आदेशमा भनिएको छ-‘अभियोगपत्रमा कर्णाली प्रदेशका मन्त्री कृष्ण खत्रीको छोरा भनि उल्लेख गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धति फौजदारी न्यायप्रति मजाक हुने अवस्था तर्फ अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौँ’, अदालतको आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खडकबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सो को यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीनदिनभित्र बयानका लागि यी प्रतिवादीलाई यस अदालतमा पेश गर्नू।’ 

अदालतले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान अधिकृत र सरकारी वकीलले बदमासी गरेको ठहर गर्दै ‘फरार प्रतिवादीहरू राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खडकबहादुर खत्रीको नाममा समाव्हान (पक्राउ) गरीपाऊँ भन्ने अभियोगपत्रको माग दाबीको सम्बन्धमा हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा यी प्रतिवादीहरूको कागज गराएको देखिएको र निजहरू आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि कानुन बमोजिम धरौट वा जमानत लिइ छाडेको स्थिति नदेखिएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृत समक्ष उपस्थित भइ कागजसमेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्रसाथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखाइ अदालतबाटै म्याद जारी गरिपाउँ भन्ने अभियोगदावी जिम्मेवार अनुसन्धान अधिकारी र अभियोजनकर्ताले लिन नहुने देखिएको’, आदेशमा उल्लेख गरेको छ।