Hollywoodkhabar advertisement

दुइतिहाइबाट ३ वर्षमा केपी ओलीलाइ संसदबाट विश्वासको मत अस्वीकृत

-दुइतिहाइबाट ३ वर्षमा केपी ओलीलाइ संसदबाट विश्वासको मत अस्वीकृत
0
shares

नेपालको संघिय संसदमा ३ बर्ष पहिला दुइतिहाइको बहुमत सहित प्रधानमन्‍त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले अहिले आएर विश्‍वासको मत पाएका छैनन।

मे १०, २०२१ सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिन गरेको प्रस्तावको पक्षमा गणपुरक मत पुगेन। उनलाई उनकै पेलाई र हर्कतले गर्दा बिचल्लीमा पारेका पुर्व प्रधानमन्त्री माधब कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षका २७ सांसदले अनुपस्थित भए। उनीहरु उपस्थित नै भएर विश्वासमा मत दिएको भएपनि ओली अल्पमतमा पर्थे।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको धारा १०० को उपधारा १ अनुसार स्वयंले आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्नको लागि प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा लगेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत परे। १५ जना सांसद तटस्थ रहे र ३८ सांसद अनुपस्थित रहे भने जम्मा २३२ सांसद उपस्थित थिए।

अब मौजुदा ब्यबस्था अनुसार विश्वासको मत पाउन नसकेपछि संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार आफ्नै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने योजनामा केपी शर्मा ओली छन्। तर यसलाई उनकै सारथी कानुनविद सुवास नेम्बाङ्गले नमिल्ने गरका दिएका छन्।अब विश्‍वासको मतमा फेल भएपछि सभामुखले त्यसको जानकारी राष्ट्रपतिलाई दिने र प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन।

सोमबार भएको मतदानमा २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४ सिट रिक्त छन्। २७१ सदस्य प्रतिनिधि रहेको संसदमा सरकारकार गठनको लागि १३६ सांसद आवश्यकपर्छ। हाल एमाले-१२१, कांग्रेस-६१, माओवादी केन्द्रका-४८, जसपा-३४ र ३ स्वतन्त्र सांसद छन्।

संविधानको धारा १०० (३) को व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि उनी स्वतः पदमुक्त भएका छन्। पदमुक्त भएपनि प्रधानमन्त्री ओली अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त नभएसम्मका लागि कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा रहनेछन्।

प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएसँगै प्रधानमन्त्रीपद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र अर्को प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति गरिसक्नुपर्छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनको लागि अहिले कुनै पनि दलको प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत नभएकोले बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन।

अब संविधानको धारा ७६ (३) आकर्षित हुन्छ। यो धारामा प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा धेरै सदस्य नेकपा (एमाले) का छन्। त्यसैले यो धाराअनुसार पुनः केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अनुमान गर्नेहरु पनि छन्।

ADVERTISEMENT-----