.png)
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी पदाधिकारीहरूको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि स्पष्ट हुँदा-हुँदै महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारीहरुको पद खारेजी र नेताहरु हटाउने निर्णय निर्वाचन गरेको आरोप नेपाल पक्षको छ।
मार्च १४, २०२१ आइतबार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल लगायतका नेताहरुले आयोगलाई पत्र लेखि सो कुराको निवेदन गरेका छन्। हामीहरूलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमत समेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधान विपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिहरूलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको कामका नेकपा (एमाले) को विधान विपरीत र अनाधिकृत छ, निवेदनमा दावी गरिएको छ।
निवेदनमा नेकपा एमाले को २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ बमोजिम निर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरू हौं। सोही धाराबमोजिम केन्द्रीय कमिटीको निर्वाचन सम्पन्न भई सोही धाराको उपधारा ३ बमोजिम दश प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनित भइसकेको अवस्था भएकोले हाल पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पनि रिक्त स्थान रहेको छैन। विधानको धारा १४ अनुसार पदाधिकारीहरूको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य पनि स्पष्ट छ भनिएको छ।
एमाले विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको ब्यबस्था प्रयोग गरी अध्यक्ष केपी ओलीले सो निर्णय गरेकाले ओली पक्षको उक्त निर्णयका आधारमा विवरण सच्याउन आएमा कार्यान्वयन नगर्न भन्दै नेपाल पक्षले पत्र लेखेको कुरा कान्तिपुरको इभर्शनमा उल्लेख छ।
निवेदनमा माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, भीमप्रसाद आचार्य, योगेशकुमार भट्टराई, सुरेन्द्र पाण्डे र गोकर्ण विष्टको हस्ताक्षर रहेको छ देखिन्छ।
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता