कञ्चनपुर पुनर्बास र बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बन्ने सम्झौता

सूदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्बास र बेलौरी नगरपालिकामा अब औद्योगिक ग्राम बन्ने भएको छ । संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता सम्पन्न भएको छ भने पुनर्बास नगरपालिकासँग औपचारिक सम्झौता हुन बाँकी छ ।

स्थानीय स्रोत साधन, कच्चा पदार्थ, प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी आकर्षित गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच औद्योगिक ग्राम बनाउने सम्झौता भएको हो।

सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम बनाउन बेलौरी नगरपालिकालाई ९२ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। मन्त्रालय र बेलौरी नगरपालिकाबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर र चेक हस्तान्तरण भएको छ। कञ्चनपुरको दुई नगरपालिका पुनर्बास र बेलौरीमा औद्योगिक ग्राम बनाउन खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पहिलै देखि नै पहल गर्दै आउनु भएको थियो ।

समझदारी पत्र अनुसार बेलौरी नगरपालिकाले आफ्नै स्रोतबाट १५ दिनभित्र औद्योगिक ग्रामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अध्ययन कार्य सुरु गरी तीन महिनाभित्र सोको स्वीकृत प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइसक्नुपर्ने छ । बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई औद्योगिक ग्रामको फोकल पर्सन तोकिएको छ।

नगरपालिकाले डीपीआर बनाउँदा औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५को मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा उपलब्ध हुने आधारमा तथा वातावरणीय संवेदनशीलता क्षेत्रको पहिचान गरी आधार नक्सा तयार गर्नुपर्ने छ ।

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ अनुसार वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र डिपीआर तयार गरी स्वीकृत भएपछि औद्योगिक ग्राम निर्माणको काम अघि बढ्ने बेलौरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख पोतिलाल चौधरीले बताउनुभयो। औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास, विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। औद्योगिक ग्रामभित्र उद्योगका उत्पादन प्रदर्शनी र बिक्री कक्ष, अग्नि नियन्त्रक, चमेना गृह, पार्किङ र आराम कक्ष पनि बनाउनुपर्ने छ ।

बेलौरी नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम बनाउन ७ बिघा जग्गा छुट्याईसकेको नगर प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो। उद्योग मन्त्रालयबाट ९२ लाख अनुदान पाइसकेको र अब छिट्टै काम सुरु गरिने चौधरीले बताउनुभयो ।

चालु आर्थिक वर्षभित्रै पूर्वाधार बनाउन सुरु गर्ने सरकारको तयारी छ। कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा उद्योगको योगदान बढाउन मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम स्थापनाको कार्य अघि बढाएको हो । हाल उद्योगको योगदान १५ प्रतिशत पनि छैन । औद्योगिक ग्राममा बिजुली, पानी, बाटोका लागि बजेट संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनेछ ।