नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपभोक्ताका धारामा पानी नआइकन शुल्क र जरिवाना तिर्नुपर्ने गर्न सरोकार भएका निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
अप्रिल २, २०२१ मा खानेपानी मन्त्रालयले मेलम्चीको पानी औपचारिक रुपमा वितरण सुरु गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कुरा बाएका हुन्। पानी नै नाइकन महसुल तिर्ने व्यवस्था सच्याइनुपर्छ, सेवा नदिइ जरिवाना लिन त झन् मिल्दै मिल्दैन, सरकारको कमजोरीमा सेवाग्राहीलाई दण्ड दिनु उचित हुँदैन। कुनै पनि एउटा निर्माणमा अर्को सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरेर काम गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए।
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता