सरकारी जग्गा संरक्षणमा सरकार:व्यक्तिले दर्ता गरेको २ सय ६४ बिघा जमीनको दर्ता बदर

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 16 Feb 2020

138 views
तस्बिर साभार वेब

५ फागुन काठमाण्डौ।सरकारी जग्गा संरक्षणमा लागेको सरकारले अहिलेसम्म व्यक्तिले दर्ता गरेको २ सय ६४ बिघा सरकारी जमीन फिर्ता ल्याएको छ।व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको सरकारी जग्गा बदर गरी अरु क्षेत्रको जग्गाको खोजी भैरहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताउनु भयो।उहाँले सरकारी जग्गा हडप्ने जो सुकै ब्यक्तिलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिँदै हिजो जसरी भूमाफियाले प्रयोग गरे पनि अब कुनै हालतमा जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने बताउनुभयो।

सरकारी जग्ग्गा दूषित मनसायले दर्ता गर्यो भने मालपोत ऐनअनुसार सिधै बदर गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई छ।त्यही ऐनमा टेकेर सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण थालेको हो।आइतबार काठमाण्डौको आलोक नगरमा व्यक्तिले हड्पेको सरकारी जग्गामा साइन बोर्ड राख्ने क्रममा उहाँले विगतमा स्थानीय निकाय नहुँदाको फाइदा उठाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जिकिर गर्नु भयो।समुदायसँग मिलेर सरकारी जग्गा संरक्षणमा लाग्न उहाँले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो।

“यस्तो दूषित कार्य गर्न को मान्छे आउँछ, कसको नाम आउँछ, हामी चिन्दैनौँ, आँखामा पट्टी बाँधेर जसको नाम परे पनि बाँकी छाड्दैनौँ”,मन्त्री अर्यालले चेतावनीका साथ भन्नु भयो।वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न कठोर नीति अवलम्बन गरेको उहाँले बताउनु भयो।उहाँले सरकारी जग्गा कसरी संरक्षण गर्ने भनेर अघि बढ्दै गर्दा बेथिति रहेको पत्ता लागेपछि मन्त्रालयले संरक्षण अभियान चालेको जानकारी दिनु भयो। “सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर काम थालिसकेको छ, भूमिसुधार मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट पनि आफ्नो काम जारी राखेको छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नु भयो। 

देशभरि सार्वजनिक र निजी जग्गाको अभिलेख राख्न विवरण तयार गर्न थालिएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयअन्तर्गतको विवरण तयार भइसकेको बताउनुभयो।त्यही प्रतिवेदनअनुसार काठमाण्डौ –३१ मा रहेको वाग्मती नदी किनारको जग्गा स्रेस्ता हेर्दा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषले भोगचलन गरिएको पाइएको हो । 

उहाँले काठमाण्डौका विभिन्न तीन ठाउँमा बोर्ड गाड्दै सार्वजनिक जग्गाको औपचारिक संरक्षण अभियान थालिएको बताउनु भयो।“सरकारी जग्ग्गा अब व्यक्ति विशेषको नाममा हिजो दर्ता भयो, अब हुँदैन, दूषित मनसायका साथ कसैले पनि सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन पाउँदैन, आँखा नलगाइयो भने हामी बाँकी छाड्दैनौँ”,मन्त्री अर्यालले भन्नु भयो।