सरकारले नै अदालतको आदेशको खिल्ली उडायो

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 17 May 2019

312 views
तस्बिर वेब

३ जेठ काठमाण्डौं।ललितपुर जिल्ला बार एसोसिएसनका कार्यसमिति सदस्य अधिवक्ता चिरन्जीवी ढकाललाई अदालतले साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरि दिएको आदेश विपरित प्रहरीले पुनःपक्राउ गरेर सरकारले नै अदालतको आदेशको खिल्ली उडाएको छ।काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईको इजलासले थुनछेक बहसपछि साधारण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न पाउने गरि आदेश दिएकोमा प्रहरीले उनलाई अदालतको गेट अगाडिबाट पक्राउ गरेको हो ।

राजनीतिक आस्था र विचारका आधारमा कसैलाई पनि पक्राउ गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ । ‘विप्लव समूहसँग राजनीतिक आस्थासम्म राखिएको भन्ने देखिएको कुनै पनि तत्काल प्रमाणबाट सरकारप्रति घृणा द्वेष फैलाउने प्रकृतिका कार्य नगरेको भन्ने देखिन आएको हुँदा साधरण तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ । ढकाललाई पुनः पक्राउ गर्नु पर्ने कारणसहितको पक्राउ पूर्जी दिएर मात्रै पक्राउ गर्न भन्दा प्रहरीले धरपकड गरेको र चार जना कानुन व्यवसायी घाइते भएको ललितपुर बार एशोसिएसनका कार्य समिति सदस्य तथा अधिवक्ता चन्द्र गुरागाईले बताए । उनका अनुसार घाइते हुनेमा ललितपुर बारका कोषाध्यक्ष रूपबहादुर सारू, सदस्यहरू कान्तिराम ढुंगाना, नानीछोरी महर्जन र भविश्वर पौडेल रहेका छन्।प्रहरीले झडपका क्रममा मिनबहादुर वाइवा र प्रविण मिश्र लगायतलाई समेत पक्राउ गरेको छ।

त्यस्तै,ललितपुर बार एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक कुमार बिष्टले ढकाललाई प्रहरीले अदालतको गेट अगाडिबाटै पक्राउ गरेर कानुनी राज्य र विधिको शासनको खिल्ली उडाएको आरोप लगाए।उनले भने, ‘अदालतले साधरण तारेखमा रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न भनेको तर, त्यस विपरीत कानुनको अवज्ञा गरी बिना पक्राउ पुर्जी अदालतको गेटबाटै कानुन व्यवसायीलाई छापामार शैलीमा पक्राउ गर्नु दु:खद हो।जहाँ न्यायालय र न्यायिक आदेशको सम्मान नहुनु विधीको शासनको उपहास गरिनु हो।’ आम नागरिकको कामनुनी हकहितको लागि सदा लडीरहने एउटा कानुन व्यवसायीको सुरक्षा हुन सक्दैन भने आम नागरिकले राज्यसंग के अपेक्षा गर्ने?–बिष्टले थप उल्लेख गर्नु भयो ।

प्रहरीले ढकाल विरुद्धको मुद्दा बिहीबार अदालतमा दर्ता गरेको थियो भने शुक्रबार थुनछेक सम्बन्धी बहस भएको थियो। उनको पक्षमा नेपाल बार एसोसिएसनका उपाध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद भट्टराई, महासचिव लिलामणि पौडेल, बरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीलगायतले बहस गरेका थिए ।