-Dikshya Basnet-Khaptadi

नेपालीले नेपाल फर्कन नपाउने भए केपी ओलीले झापा जान नपाउनु पर्ने हो

Hollywood Khabar March 18,2020 Comments

दिक्षा बस्नेत खप्तडी/३/१९/२०

अहिले बिश्व जनसमुदाय कोरोना भाइरसबाट त्रासपुर्ण अवस्थामा एक-एक सेकेण्डको स्वास गन्दै गुजारि रहेका छन्। साबधानिको लागी जतिसक्दो बांच र बचाउ भन्ने मानबिय सम्बेदनालाई उजागर गरेर नेपाल सरकारले सुरक्षित बाटो अपनाउनु अति आवश्यक थियो। पर्यट्कहरुलाई तत्काल नेपाल भ्रमणमा प्रतिबन्ध लगाउनु उचित निर्णय नै हो। तर ५२ वटा देशका बिदेशीहरुलाइसंगै आफ्नै नेपाली नागरिकहरुलाई पनि मार्च १४ देखी अप्रिल ३० सम्म नेपाल प्रबेशको प्रतिबन्ध लगाउनु अत्यन्त निर्ममता पूर्वक गरिएको निर्णय देखिन्छ।

उसै पनि आफ्नो घरको गर्जो टार्न नेपालीहरु विदेश गएका हुन्। विदेशमा रहेका असंख्य नेपाली नागरिकहरुले नेपालको निर्माण, समस्या र राष्ट्रियता माथिको खतरामा पनि साथ् दिंदै आएका नै छन्। मुलुकमा दैबी प्रकोप होस या जुनसुकै अप्ठ्यारो अवस्थामा होस नेपाली हातहरु सदैब जुटेका छन्। यो कुरा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुभन्दा पहिला सम्झिनु पर्ने होईन ?

नेपाली मात्र होइन गैरआवासीय नेपालीहरु पनि हिजो तराइ डुब्दा, बिदेशिएका मन चिसा नभएका होईनन्, त्यहाँ भुइचालो आउँदा यता मुटु नकापेको होईन। देशको अर्थतन्त्रमा यिनै परदेशिएका हातले पठाएको रेमिन्टेन्सले आर्थीक टेवा मिलेको छ। परदेशीयका नेपाली नागरिक माथि नेपाल सरकार बारंबार निर्दयी बन्दै जांदा भोलिका दिनमा मुलुकलाई कुनै संकट पर्दैन, आफ्नै नागरिकप्रति यस्तो गैर जिम्मेवारी हुने मिल्छ ? त्यता पनि अलिकती नेपाल सरकारले सोच्नु जरुरी पक्कै छ।

उसै पनि गैरआवासीय नागरिकको अधिकार संबिधानले नै तोकिदिएको छ। उनीहरु राजनितिक बाहेक नेपाली नागरीक सरह नै सम्पूर्ण अधिकार राख्दछन। होइन भने त्यहि संबिधानको संबैधानीक अधिकारले प्रधानमन्त्री बन्नु भएका केपी शर्मा ओली पनि झापा फर्कन नपाउनु पर्ने हो। यस्तो संकटको बेला, अर्को देशले फर्काउन लाग्दा आफ्नो देशले पनि रोकी दिंदा ती नेपालीहरु कता जान्छन ? नेपाल प्रबेशमा प्रतिबन्ध लगाइनु सम्बिधानको मर्म बिपरित छ।

यदि नेपाली पास्पोर्टमा यात्रा गर्ने यात्रुले मेडिकल सर्टिफिकेटको आधारमा नेपाल प्रबेस पांउछ भने त्यो आफ्नो नागरिक प्रतिको गैरजिम्मेवारी भयो। यति मात्र होइन गैरआबासीय नेपालीलाई पनि आवश्यक पर्दा स्वदेश फर्किन प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्थाले वर्तमान नेपालको निर्णयप्रति कसैले पनि सहि भन्दैनन। सरकारको यो हतासपुर्ण निर्णयले भोलिका दिनमा नेपालमा फरक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ।

अझै भन्नुपर्दा आपतकालिन अवस्थामा स्वदेश टेक्नमा प्रतिबिन्ध लगाइन्छ भने, गैरआबासीय नेपाली अर्थात NRN Card को के महत्व भयो र ? फर्केकालाइ २ हप्ता क्वारेन्टीनमा राख्नु साबधानी हो। तर नेपाली पास्पोर्टमा यात्रा गर्नेलाई प्रबेश पनि प्रबेस नदिनुले सरकारको कठोर र बिबेकहिन निर्णय देखिन्छ। सहज अबस्थामा सबै आ-आफ्नो काममा दिनचर्या सहजरूपमा निर्वाह गरिहाल्छ। कठिन अवस्थामा पो सरकार चाहियो त। पर्दा नै आफन्त, साथीहरू, आफ्नो पन खोज्ने। तर दु:खमा देश फर्कन सम्म दिन्न भन्नू कहाँको न्यायोचित कुरो हो सरकार ?