जनयुद्धको खोल ओढेका हत्यारा नै राज्यको उपसभामुख

कृष्ण के सी/अमेरिका
मारिनैको लागि कोही पनि जन्मदैन। दुनियाँलाइ काट -मार भनेर नेतृत्व गर्ने प्रचण्ड, बाबुराम भट्टराइ, राम बहादुर थापा लगायतका हजारौ संख्याका पूर्व-आतंककारी माओबादीहरुले बीसौं हजार नेपालीहरुलाई दर्दनाक रुममा मारे र मार्न लगाए।
त्यसै तथाकथित हत्या-आतंकलाइ उनीहरु ऐले पनि महान जनयुद्ध भन्दै आएका छन। हत्या गर्नु, गर्न प्रेरित गर्नु, साथ र समर्थन गर्नुलाइ संसारको सबै देशका कानुनले उत्तिकै रुपमा दण्डनीय मानेको छ। यसर्थ उनीहरुलाई पूर्व-आतंककारी भनिएको हो। आतंककारीलाई जान-अन्जानमा सहायता दिनु समेत आतंककारी नै हुनु हो। यो अर्थमा उनीहरुलाई भोट दिनु, जिताउनु र सपोर्ट गर्नु सबै आतंककारीलाइ सपोर्ट गर्नु र जोगाउनु हो।
त्यो तथाकथित हत्या-आतंकको एक दशक अवधिमा सुरक्षाको लागि खटिएका व्यक्तिहरु सयौं मारिए, कतिलाई कोर्टमार्शल र अदालतबाट कारबाहीको फैसला भएको छ। उनीहरुका परिवारलाइ दिइएको पिडा र यातना अनि झेल्नु परेको दुखको त कुनै मूल्य नै छैन। अझै तिनै सुरक्षाकर्मीहरुलाई मानव अधिकारको बिषयलाई लिएर जागिरबाट फायर गरिएको छ। तर हत्या-आतंककारीहरुलाई कुनै सोध-पुछ समेत भएको छैन। उनीहरुलाई चाहिँ मानव अधिकारकर्मीको प्रश्न छैन? तिनै आतंककारीलाई उल्टै पुरस्कार स्वरुप प्रधानमन्त्री र राष्ट्रको कानुनी, दर्जानी लगायतका पद समेत सुम्पिएको छ। दुनीयाँमा कतै हुन नसक्ने तर नेपाली सेनाको पद समेत भागबण्डामा हालेर घुसाउने काम जवर्जस्ती भयो। सुरक्षाका दृष्टिले त्यो भन्दा जोखिम कुरा अरु कुनै हुँदैन।
आतंककारीसंग कुनै कम्प्रोमाइज, बार्ता र सुविधा दिने गर्नु नै हुँदैन। त्यसो गर्नु नै हत्या-आतंकलाई समर्थन गर्नु र बचाउनु हो। हत्या-आतंकको अर्को अर्थ पनि हत्या-आतंक नै हो। हत्यारा र आतंककारीलाई राज्यको सुरक्षा निकायद्धारा नियन्त्रणमा लिएर सखाप र निमिट्यान्न पार्नुपर्छ। नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति भनेको पनि तेही नै हो। मलाइ केही गरिस भने म पुलिस बोलाउँछु अनि तलाई कारवाही हुन्छ भन्ने विश्वस नागरिकमा पैदा गराउन शशक्त कानुन र व्यस्था हुनुपर्यो। आधासय दर्जन सभासद्लाइ यो कुराको बोध होस कि त्यस्तो बनाउने काम उहाँहरुको हो।
धेरैको ज्यानलिनेलाइ गोलीहानेर नियन्त्रणमा लिंदा उसको मृत्यू भयो भने त्यो कानुन, सुरक्षा, नागरिक अधिकार र अन्य कुनै पनि दृष्टिले अन्यथा मानिंदैन। संसारको सबै भन्दा उत्कृष्ट मानव अधिकारको देश अमेरिकामा पनि त्यसै गरिन्छ।
एकातिर वर्तमान प्रधानमन्त्री खडग प्रसाद ओली भन्नुहुन्छ आन्दोलनका बेला भएका गंभिर प्रकृतिका घटना गर्नेलाई आम माफी हुँदैन। तर उहाँ र पूर्वआतंककारी माओबादी सरदार प्रचण्डसँग मिलेर भागबण्डामा दर्जननौ हत्या गर्ने व्यक्ति नै उम्मेदवार मात्र बनाउनु भएन नियुक्ति समेत गराइयो। उसो त नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउबाले पनि पहिलो चरणको स्थानिय चुनाबमा त्यसै गर्नुभयो। भरतपूर बेच्नुभयो भन्ने आरोप ताजै छ, ललितपुरको नगरपालिकामा एउटा बाजी हारेको कुरा त टेलिभिजनले सार्वजनक गरको हो। धेरै मध्य प्रधानमन्त्री ओलीको यो भनाइ गफ भन्दा अरु केही पनि होइन।
गोरखाका अधिकारी परिवारको पिडा धेरैले सुनेका छन्। न्यायका लागि अनशनमै प्राण पखेरू दिएका अधिकारीको लाश अझै बिचल्लीमा छ। तर पनि न्याय भएको छैन।
अब नेपाल सरकार र राजनैतिक क्षेत्रबाट पिडितले न्याय पाउने कुनै आशा छैन। त्यसैले कम्तिमा आवाज त उठाई दिउँ भनेर एउटा नेटवर्क मार्फत नेपालका हत्या आतंक पिडित व्यक्ति र परिवारहरुको नाम संकलन गरि हत्याको स्टेटमेन्ट लिने थालिएको छ। यदी सपोर्ट मिल्यो र नेपालका कुनै कानुन ब्यबसायीले आँट गर्नुभयो भने अदालत सम्म लैजान पनि प्रयास गरिनेछ। पिडितहरु अझै दु:खैमा छन। तर हत्यारालाइ भने पुरस्कार स्वरुप राज्यकै उपसभामुख महोदया बनाएको छ। हाइ हाइ गणतन्त्र !! कस्तो राम्रो न्याय होला !!!
त्यो भन्दा त बरु दिपक मनाङ्गे, चक्रेमिलन र गणेश लामा जस्ता डन नै ठीक। कम्तिमा उनीहरुले धेर-थोर जनताको सेवा त गरेका छन्। अर्को कुरा डनहरुले जनता मारेका छैनन। डनहरुले आपसमा भिड्ने र हुने-खानेलाइ सताएका हुन्, आम जनतालाई होइन। अब एक दिन यस्तो नआओस कि जनताले न्यायका लागि डन पुकारुन। प्रधानमन्त्री ओलीले सत्तामा पुग्न डन पाल्न हुने जनताले न्यायका उपाय नभएपछि डन गुहार्न किन नहुने ?
राज्य # ३ की उपसभामुखलाइ माओबादी कमाण्डर बनेर दर्जन भन्दा धेरैको ज्यान लिएको आरोप छ। बिभत्स रुपमा शरीरका अङ्ग-अंग निकालेर मान्छे मारेको आरोप छ।
उपरान्त प्राप्त भएका माओबादी ज्यादतीका घटनाको विवरण हुनेछन।