तस्बिर वेब

सिभीलहोम्सवासीको पक्षमा फैसला त भो तर कार्यान्वयन भएन:ठगीको श्रृङ्खला निरन्तर

Hollywood Khabar May 19,2019 Comments

दिपक कुमार बिष्ट‚६ जेठ काठमाडौं।इच्छाराज तामांङ अध्यक्ष रहेको सिभिल सेभिङ्स एण्ड क्रेडिटद्वारा सञ्चालीत परियोजना सिभिल होम्स (फेज-२) को मुद्धामा सर्वोच्च अदालतले परियोजना क्षेत्रभित्रका स्विमिङ पुल, पार्किङ लगायतका अन्य संरचना परियोजना क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने बासीन्दाहरु कै अधिकार हुने गरि फैसला गरेको र सो फैसला यथावत रहेको सिभील होम्स फेज थ्री का जयदेव बैध्य मोहन खनाल र दामोदर अधिकारीले एकै स्वरमा बताउनु भएको छ।परियोजना सम्पन्न पछि सम्पूर्ण व्यवस्थापन हस्तान्तरण गरि सकेपछि परियोजना क्षेत्रभित्रका स्वीमिङ पूल, पार्किङ, क्लव हाउस लगायतका संरचनामा आफ्नो स्वामित्व दावी गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको सिभिल होम्सको दावी नपुग्ने भन्दै  परियोजना क्षेत्रभित्रका स्विमिङ पुल, पार्किङ लगायतका अन्य संरचना परियोजना क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने बासीन्दाहरु कै अधिकार हुने भन्दै न्यायाधिशहरु जगदीश शर्मा पौडेल र दीपक कुमार कार्कीको इजलासले सिभिल होम्स आवासिय समाजको पक्षमा फैसला गरेको थियो।सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलाले अरु फेजका कोलोनीबासीन्दाहरुलाई पनि त्यहाँ भित्रका संरचना निर्वाध उपयोग गर्ने बाटो खुलेको छ। 

'संयुक्त आवासको स्वामित्व सम्बन्धी ऐन, २०५४ को उदेश्य अनुरुप नै सिभिल होम्सको संयुक्त आवासको अवधारणा आएको देखिन्छ। सो भित्र सामुहिक रुपमा प्रयोग गर्ने गरि स्विमिङ पुल, पार्किङ जस्ता सेवा सुविधाहरुको संरचना निर्माण गर्ने र सोलाई संयुक्तरुपमा प्रयोग गर्ने गरि सम्झौता गरिएको अवस्था देखिन्छ' अदालतले फैसलामा भनेको छ। 

२०७३ सालमा भएको सर्बोच्च अदालतको उक्त फैसलाले सिभिल होम्सको परियोजना क्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने लगायत अन्य जुनसुकै कोलोनीहरुमा बसोवास गर्ने बासीन्दाहरुलाई सुविधा दिन निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाको स्वामित्व विवादको लामो श्रृङ्खलालाई अन्त्य गरिदिएको पनि करीब ४ बर्ष पुरा हुन लाग्दैछ।तथापि राजधानीभित्र ९ फेज सम्म सामुहिक आवास निर्माण गरि परियोजना सञ्चालन गरेको सिभिल होम्सले पहिलो फेज देखि नै ९ औं फेज सम्म आईपुग्दा पनि आफ्ना गल्ति र नागरिकलाई ठगि गर्ने श्रृङ्खलालाई भने दोहोर्याउन छाडेको छैन।न त त्यस तर्फ राज्यले ध्यान दिएको देखिदैन ।तैपनि कोलोनीबासीहरुले भने कम्पनीले कवुल गरे बमोजिम सुविधा नदिएको भन्दै बेला बेलामा आवाज उठाउदै आएका छन्।

सिभील होम्सले हरेक फेजको परियोजना निर्माण गर्दा तत्कालिन उपत्यका नगर विकासबाट प्लानिङ्ग परमिट लिदा पालना गर्नु पर्ने मुख्य शर्त सम्पुर्ण कित्ता जग्गाहरुलाई कित्ता एकिकरण गर्नुपर्ने र सो पश्चात रि प्लटिङ्ग गरि घर निर्माण गरि निर्रमाण सम्पन्न प्रमाण पत्र लिई सकेपछ मात्र घर विक्री गर्नुपर्थ्यो।तर सिभील होम्सले न त कुनै पनि फेजमा कित्त एकिकरण गरेको छ न त रिप्लटिङ्ग नै। ती परियोजना क्षत्रभित्र बसोवास गर्ने बासिन्दहरुका लागि निर्माण गरिने भनिएका हरियाली क्षेत्र सडक सामुदायिक भवन स्वमिङ्ग पुल विध्यालय पोष्ट अफिस जस्त क्षेत्रहरु सार्वजनिक गर्नुपर्ने सो समेत कुनै पनि (फेज १ देखि फेज ९ सम्म)फेजमा गरेको पाईन्न।जसका कारण बाहिरी सतहमा त सथलगतमा हेरदा त बाटो हरियाली क्षेत्र सबै देखिए पनि नापी शाखामा रहेको नक्सामा न त प्लानिङ्ग परमिटको नक्सामा देखिएको प्लट नं नै देखिन्छ न त फिल्ड र नापी नक्सा नै मिल्छ।जसले गर्दा सभिल होम्सले घर बिक्री गर्दा देखाएको प्लट र अहिलेको नापी शाखामा रहेको नक्सा र फिल्ड एक आपसमा मेल खादैन।त्यति मात्र होईन सिभिल होम्सले बिक्री गरेको क्षेत्रफल कुनैपनि घर कम्पाउण्डमा पुग्दैन। हरेक परियोजना क्षेत्रभित्रबाट हरेक घर कम्पाउण्डबाट औसतमा एक देखि दुई पैसा जग्गा कम हुने गर फिल्डमा घर कम्पाउण्ड क्षेत्र तयार गरि नापी नक्सामा मात्र क्षेत्रफल मिलान गरेको देखीको छ । जसका कारण भविष्यमा कोलोनी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने वासिन्दाहरुमा ठुलो समस्या आउन सकने कुरामा कुनै दुई मत होला भन्ने लाग्दैन।

तेस्रो फेजका बासिन्दाले उठाएको तत्कालिन समस्या कम्पनीले कबुल गरे बमोजिम सुविधा नदिएको कम्पनिले आवासक्षेत्रभित्र बसोवास गर्ने बासिन्दालाई सहयोग पुर्उनुको साटो कुनै न कुनै निहुँमा विवजाद खडा गररहेको र आफुहरु अदालतको ढोका ढकढकाउन बाध्य पारेको तेस्रो फेजका बासिन्दाले एकै स्वरमा बताए।आवास क्षेत्रभित्रको सामुदायिक भवन स्विमिङ्ग पुल हरियाली क्षेत्र समेत आवास क्षेत्रको व्यवस्थापन गरि आएको सिभील होम्स आवासीय समाजलाई सम्पूर्ण व्यवस्थापन  सुम्पेको करीव ४ बर्ष पछ आएर सहकारी बैकमा धितो राखी धितो सविकार गरि बैक र सिभील होम्स दुबैले सरासर ठगी गर्ने कार्य गरेको छताछुल्ल भएको सारा सञ्चार माध्यमले सिभिल होम्सको बदमासी आम जनमानसमा सम्प्रेषण गरिरहदा राज्य भने मौन देखिन्छ।यस्ता खालका समस्यालाई बेलैमा सुल्झाउने तर्फ राज्य बेलैमा सजेत हुनुपर्ने देखिन्छ।