चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक निर्माण नगर्न परमादेश जारी

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 12 Jun 2019

97 views
सर्बोच्च अदालत काठमाण्डौै नेपाल

३० जेठ काठमाडौं।सर्वोच्च अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्न परमादेश जारी गरेको छ।न्यायाधीशद्वय डा आनन्दमोहन भट्टराई र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले गत फागुन दुई गते परमादेश जारी गरेको हो।उक्त रिटमा जारी परमादेशको पूर्णपाठ बुधबार सार्वजनिक गर्दै परमादेशको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, “सो निकुञ्जको कार्यालय र युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायले परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन अनुमति नदिएसम्म निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु-नगराउनु ।”साथै सो निकुञ्जभित्र सरोकारवाला निकायको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म कुनै पनि सडक निर्माण सम्बन्धीकार्य नगर्न भनिएको छ।

हाल गरिएको वातवरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्बन्धी प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदन स्वीकार गर्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको २०७५ माघ १७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिदा सोलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । “चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जकै संरक्षणमा प्रस्तावित ठोरी–माडी–भरतपुर सडकले निकुञ्जको जैविक एवं वातवरणीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय रुपमा पार्ने प्रतिकूल प्रभावलाई दृष्टिगत गरी सम्भावित अतिक्रमणबाट निकुञ्जको सम्पदालाई जोगाउनु समस्त नेपाली एवं अभिभावकीय भूमिकाअन्तर्गत अदालतको संवैधानिक एवं कानूनी दायित्व हुने देखिन्छ”, आदेशमा भनिएको छ ।

हालसम्मको अवस्था हेर्दा हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत वीरगञ्ज–ठोरी खण्ड, ठोरी–भरतपुर खण्ड, निकुञ्जभित्र पर्ने गरी पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेल मार्ग, दुम्कीबास–त्रिवेणी सडक, माडी–वाल्मीकि आश्रम सडक, ठोरी–मलेखु सडकलगायतका सडक निर्माण गर्ने सन्दर्भमा छलफलदेखि सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र निर्माणको प्रारम्भ गर्ने लगायतका कार्य भइरहेको कुरा समेतको जानकारी प्राप्त भएको परमादेशमा उल्लेख छ।