क्यालिफोर्नियामा जनवरी देखि कोरोना रोग एक्सपोज लगायत दर्जनौ कानुन कार्यान्वयन हुने

कोरोना भाइरसले ल्याएको महामारीसँगै क्यालिफोर्नियामा गत आम निर्वाचन र विगत देखि पास भएका दर्जनौं कानुन नयाँ वर्ष २०२१ देखि कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्।

१. मिलिटरीसँग मिल्ने पोशाक अन्य ल इन्फोर्समेण्ट र अन्य एजेन्सीहरुका कार्मचारीहरुले प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। त्यसैगरी थुप्रै सिटीहरुले बन्द गरेको फ्लेवर टोबाको बिक्रि पनि बन्द हुनेछ।

२. टेक्स्ट, कुराकानी गर्दै ड्राइभ गर्न यस पहिला नै प्रतिबन्ध थियो। जुलाई २०२१ बाट फरक र कडाइ रुपमा पेनाल्टी लागु हुने भएको छ। दुइ पटक उलङ्गघन गरेमा ३६ महिना सम्म रेकर्ड पोइण्ट रहने छ।

३. २०१९ देखि सुरु गरिएको क्यालिफोर्नियाका सम्पूर्ण पब्लिक कम्पनिहरुमा कम्तिमा पनि एक महिला बोर्डमा हुनुपर्नेमा अब कम्तिमा ३ महिला बोर्डमा हुनुपर्ने छ। यति मात्र होइन अर्को बर्ष देखि त धेरै समुदायको समेत समावेसी हुनुपर्ने भएको छ। जस्तो की काला, ल्याटिनो, हवाइयन, एसियन, प्यासिफिक आइल्याण्डर, नेटिभ अमेरिकन, अलास्कियन, गे, लेस्बियन, बाइ सेक्स्यूल, ट्रान्सजेण्डर लगायतको प्रतिनिधित्व पब्लिक कम्पनिहरुका बोर्डमा हुनुपर्ने भएको छ।

४. यस पहिला ६ बर्ष मुनिका बच्चाहरुलाई कारमा एक्लै छोड्न नमिल्ने थियो। अब त्यसरी छोडेका बच्चा गाडिबाट रेस्क्यू गर्नुपर्दा छोड्नेलाइ क्रिमिनल चार्ज लाग्ने भएको छ।

५. त्यसैगरी कोरोना भाइरस एक्स्पोजर संबन्धि पनि कानुन बन्ने भएको छ। २०२१ देखि २०२३ सम्मको लागि ब्यबसायिक फेसिलिटीमा कोरोना भाइरस एक्स्पोज भएमा थाहा भएको दिनमा नै पब्लिक र कामदारलाइ जानकारी दिनुपर्ने छ।

६. यसपटक देखि प्रपर्टी ट्रान्सफर संबन्धि केहि कानुन परिमार्जन भएको छ। फेब्रवरी २०२१ देखि प्रपर्टी संबन्धि उत्तराधिकरीले पाएको खण्डमा ट्याक्स परिमार्जन हुने भएको छ। अप्रिल २०२१ देखि ५५ बर्ष या माथिका घरधनीहरु या डिजास्टरमा घर गुमाएकाहरुले एक पटक ट्याक्स एजम्प्शन गर्न पाउनेमा अब त्यो भन्दा ३ गुणा महंगा घरमा पनि पाउने छन्।

७. चालु क्यालिफोर्निया कानुनमा ५० या त्यो भन्दा धेरै कामदार हुने कम्पनीले १२ हप्ता फेमली लिभ दिनुपर्ने छ। अब ५ या त्यो भन्दा धेरै कामदार हुने कम्पनिलाइ पनि त्यो लागु हुनेछ।

८. अदालतको फैसलाले किशोर-किशोरीहरुलाई प्रोबेशन सजायँको सट्टा अब सामुदायको सेवामा पाठाउन सक्ने। जुलाइ २०२१ देखि जुब्नाइल जेल फेज आउट गर्न सुरु गरिने छ। माइनलाइ अपराधिक गतिबिधिमा संलग्न भएर प्रसिक्यूट पूर्व कानुनी सल्लाह दिने ब्यबस्था पनि विकल्पमा आउने भएको छ।

यसबाहेक सैक्षिक ऋण लगायतका थुप्रै कानुन परिमार्जन र नयाँ कार्यान्वयनमा आउने भएका छन्।