कृष्ण के सी, अमेरिका, मार्च ४, २०२१
नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरुको हत्या, लुट, चन्दा असुली मात्र होइन पर्यटकहरु समेतलाइ दुख दिने आतंकारी नेत्रविक्रम चन्द समुहलाई देश र नागरिकलाइ बेवास्ता गर्दै सत्ता साझेदार समेत बनाउने भएको छ। यतिमात्र होइन उसका सबैलाई रिहाइ, मुद्दा फिर्ता र सत्ताको साझेदार पनि बनाउने भएको छ।
यस्तो क्रम भने पहिलो पटक भएको होइन। विगतमा पुष्प कमल दाहालको नेतृत्व, तराइका अर्का आतंकारी सबैलाई सत्तामा जोडेर उन्मुक्ति दिने गरिएको छ। हुन त आतंकारी, गुण्डा र हत्यारा सबैलाई राजनीतिमा गएमा, चुनावमा गएमा, प्रतिनिधि भएमा सबै मुद्दा फिर्ता लिने गरिएको छ। ति रेशम चौधरी, चक्रे मिलन हुन् या अरु कुनै।
आतंकारीद्वारा मारिएका नागरीक, पिडित पक्ष र आम समुदाय, बिनास गरिएका सम्पति इत्यादिको न्याय कहिले पाउने। सत्तामा पुग्न एक रातमा नै एउटा कागजमा सहि गर्दा सिंगो देशले मानिदिनु पर्ने। तर हत्या, आतंक र बलात्कार गरेर मारिएकालाइ न्याय दिन बर्षौं लाग्ने किन हो ? गोरखाका अधिकारी परिवारले न्याय कहिले पाउने ? उनका हत्याराका नाइकेले पटक पटक सत्ताको स्वाद चाखिसके तर पनि नागरिकले न्याय नपाउने किन ?
कुनै पनि आतंकारीले नेपालमा सत्ताको पुरकार पाउने तर सोझा, निर्दोष र निमुखा नागरिकल न्याय नपाउने किन ? आज आन्दोलनको नाममा बन्द, लुट गर्यो, निर्दोषलाइ मार्यो भोलि सत्तामा पुगिगयो। दण्ड हिनता कहिले सम्म ? लोकतन्त्र भनेको यहि हो ? पंचायत, बहुदल र अरु कुनी पनि सत्ताको समयलाइ जोडेर हेर्दा लोकतन्त्रमा धेरै मानिसले न्याय पाएनन्। यसको जवाफ कसले दिने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री, रक्षामन्त्री समेत हुँदा सुरक्षामा छैन भन्ने चिन्ता तर नागरिकको चिन्ता कसले लिने ? दिन दहाडै लुट्ने, हत्या गरेका आला रगत सुकेका छैनन् तर पनि विप्लब आतंकारी समुहलाई राता-रात सत्तामा लैजाने अधिकार नेपाल सरकारलाई कुन कानुनले दिएको छ ? के सरकार संबिधान भन्दा माथि छ ? स्वार्थको लागि आतंकारीलाइ पुरस्कार दिने काम हुँदैछ। को क्रम कहिले रोकिन्छ ?
सिफारिस
रूपान्तरण!
हारेको कांग्रेसको रुन्चे ढिपीका कारण गृहमन्त्रीले पेश गर्ने बिधेयक सुच...
एमाले नेता तथा गुण्डा बस्नेत विरुद्ध बलात्कार गरी गर्भपतन गराएको जाहे...
एनआरएनए:अदालतको फैसला, मताधिकार भएका-नभएका नेपाली र केहि अन्योलता