अदालतको आदेश नमान्ने मालपोत प्रमुख मरासिनीलाई ५ हजार जरिबानासहित इजलासमा आफैं हाजिर हुन आदेश

0
shares

by Soni Sharma | Updated: 16 May 2019

103 views
साङ्केतिक तस्बिर

२ जेठ काठमाण्डौं।जग्गासम्बन्धी एक विवादमा उच्च अदालत पाटनले डिल्लीबजार मालपोत प्रमुख विश्वराज मरासिनीलाई फाइल पठाइदिन पहिलोपल्ट गत वर्षको जेठ ३० मा आदेश दिएको छ।संविधान र कानुन अनुसार अदालतको आदेश सबैले मान्नुपर्ने मान्यता अनुरुप एकैपटकमा आदेश पालना गर्नु पर्नेमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारबाट पाँचौंपल्टसम्म पनि अटेरी गरेपछि यस्तो आदेश दिएको हो।

मालपोतबाट सरासर फाइल पठाउनु पर्नेमा आलटाल भयो।त्यसयता आदेश अनुसार चलानी नम्बर ७०० मा पहिलोपल्ट २०७५ जेठ ६ मा, ३९७१ चलानी नम्बरमा दोस्रोपल्ट २०७५ असार १८ मा, चलानी नम्बर ५३० मा तेस्रोपल्ट असोज १९ गते, चलानी नम्बर १०५८ मा चौथोपल्ट माघ ३ गते र चलानी नम्बर १३१२ मा पाँचौंपल्ट चैत ३ गते मालपोतलाई ताकेता गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका र मालपोतलाई विपक्षी बनाउँदै स्थानीय ओमी अमात्यलगायतले दायर गरेको रिटमा निर्णय फाइल पठाउनु पर्ने थियो। तर डिल्लीबजार मालपोत प्रमुख मरासिनीले पाँचौं पल्टसम्म पनि निच मारेर बसेपछि अदालतको धैर्यता टुटेको हो।

आदेशपछि पनि ललितपुरबाट डिल्लीबजारसम्म पत्र पुग्न १२ दिन लागेको छ।अभिलेखबाट मालपोत प्रमुखले पत्र बुझेको देखिन्छ।अटेरीको हद नाघेपछि उच्चका न्यायाधीशद्वय मोहम्मद साबिर हुसेन र टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलासले मरासिनीलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको छ।अदालतले जरिबानासहित मरासिनीलाई इजलासमा आफैं हाजिर हुनसमेत आदेश दिएको छ।

‘पटक पटक पत्र लेख्दा पनि मालपोतले जग्गाको फाइल पठाउन नमानेपछि जरिबाना तोकिएको हो।अदालतको सजाय १ रुपैयाँ पनि ठूलो हो’, रजिष्ट्रार बाबुराम दाहालले भने।उनले मालपोत प्रमुखलाई आफैं अदालतमा हाजिर भइ जरिबाना बुझाउन आदेश भएको बताए।पटक पटकको ताकेतामा फाइल नआएर अवाक बनेको अदालत प्रशासनले गत चैत ३ गते फेरि पनि आलटाल भए न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४ अनुरुप कारबाही हुने चेतावनीसमेत दिएको थियो।यो दफा अनुसार सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी वा प्रमुखबाट फाइल उपलब्ध नभएमा पटकैपिच्छे एक हजारदेखि दश हजारसम्म जरिबाना गर्नसक्ने अधिकार इजलासलाई छ।तर अदालतले यसरी चेतावनी दिएको दुई महिना नाघिसक्दासमेत फाइल आएको छैन।

अदालतले पहिलो पटकका लागि मरासिनीलाई पाँच हजार जरिबाना तोकेको छ।‘अब यस अदालतबाट २०७५ जेठ ३० मा भएको आदेश र माथि उल्लिखित विभिन्न मितिका पाँच थान पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी पुनःसम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको नाउँमा ७ दिनभित्र पूर्व आदेश कार्यान्वयन गर्नु भनी पत्राचार गर्नू,’ आदेशको व्यहोरा उल्लेख गर्दै इजलासले भनेको छ, ‘मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजार प्रमुखलाई उक्त आदेश अनुसारको कार्य सम्पन्न गरी उल्लिखित जरिबाना रकमसमेत बुझाउन सात दिनभित्र आफै अदालतमा उपस्थित हुन आउनु भनी पत्राचार गरी नियमानुसार पेश गर्नुहोला।’

उच्च अदालत पाटनका रजिष्ट्रार दाहालले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि फाइल नपठाएपछि अदालतको अवज्ञामा जरिवाना गरिएको बताए। फेरि पनि फाइल नआए पत्रको संख्या अनुसार पटकैपिच्छे जरिबाना गरिने जानकारी अदालतले दिएको छ।