नेपालको स्थानिय सरकार-डायरी १

विश्वमान आङ्गदेम्बे, MBA in Finance/अटलान्टा/जर्जिया
यसपाली अमेरिकाबाट जनवरी ७ (पौष २३), आइतवार नेपाल झरेको लामै बसाइ भयोI यो लामो बसाइमा काठमाण्डौ, बिराटनगर, इटहरी, र गृह नगरपालिका रंगेली घुम्ने अवसर मिल्यो I ७ महिना अगाडी आउँदा र अहिले आउँदा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, र विशेषत: स्थानीय निकायको निर्वाचनले गर्दा शहर देखि गाउँ-गाउँमा धेरै परिवर्तन देखियोI

स्थानीय निकायको चुनाव
स्थानीय चुनाव भएपछी नेपालमा साँच्चिकै जरैदेखि परिवर्तन आएको रहेछI मैले स्थानीय चुनाव हुनु अघि २०७४ को असार-श्रावणमा नेपाल जाँदा र चुनाव भैसकेर स्थानीय सरकार गठन भैसकेपछि हालसालै पौष-माघमा नेपाल जाँदा स्थिति धेरै फरक भएको अनुभव गरेँ I नेपालमा अहिले ७ प्रदेश अन्तर्गत कूल ७५३ स्थानिय सरकार छन्।

६ महानगरपालिका, ११ उप-महानगरपालिका, २७६ नगरपालिका, र ४६० गाउँपालिका I स्थानीय सरकारको चुनाव वास्तवमा लोकतन्त्रको लागि अक्सिजन हो। स्थानीय सरकारको संजाल वास्तवमा देशको विकास र संस्थागत लोकतन्त्रको लागि रक्तसंचार होI देशको दीगो आर्थिक विकास र लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो अत्यावश्यक छ I

मेरो गाउँ, मैनाबारी, मोरंगको रंगेली नगरपालिकाको वडा ९ मा पर्छ I ७ हजारभन्दा बढी वासिन्दा भएको र ४ हजार जति मतदाता भएको यो वडा अर्ध-सहरी ठाउँ हो I स्थानिय सरकारको चुनावले के गर्दो रहेछ त भन्ने कुरा मैले आफ्नै आँखाले देख्न पाएँ I हाम्रो गाउँ पुरानो कांग्रेसी गढ हो I मेरा बुवा, जगतमान आन्गदेम्बे, नेपाली कांग्रेसको पूरानो नेता हुनुहुन्थ्यो I पंचायतमा ८ वर्ष जति जेलनेल काढेर २०४८ सालमा मोरंग -३ (एमालेको गढ) मा भरत मोहन अधिकारीसंग लडेका तथा मोरंग जिल्ला सभापति भएका जिल्ला तथा पूर्वी इलाकाको कांग्रेसी प्रभावसाली नेता हुनुहुन्थ्योI अहिले पनि हाम्रो गाउँ कांग्रेसी छ I पूरै मोरंगमा नेपाली कांग्रेसले एउटै मात्र क्षेत्र जित्यो - त्यो हो, मोरंग-२ जहाँबाट डा. मिनेन्द्र रिजालले २,००० भन्दा कम भोटले भए पनि जिते I

करिव २० वर्ष पछि भएको स्थानीय सरकारको चुनावमा हाम्रो वडामा अध्यक्ष सहित सबै ५ जनै नेपाली कांग्रेसबाट जिते I अहिलेका कांग्रेसका जिल्ला सचिव, मोदराज घिमिरे, हाम्रा गाउँकै नेता हुन् I उनि आफू चाहिं रंगेली निवासी मधेसी समुदायका माओवादी पार्टीका नेता तथा स्थानिय व्यापारी दिलिप कुमार बगड़ियासँग रंगेलीको मेयरमा पराजित हुनपुगेI आर्थिक रूपले सम्पन्न बगड़िया समाजसेवामा पनि सक्रिय तथा रंगेली र आसपासका जनताहरुमा राम्रो पकड थियो I

भनिन्छ उनका इँटा-भट्टIमै हजारौं कामदार काम गर्छन I पार्टी भन्दा उम्मेदवार आफैले जितेका थिए I उम्मेदवार दह्रो भयो भने पार्टी हैन आफ्नै बल-बुताले जित्न सकिँदो रहेछ भन्ने साबित भयो I उम्मेदवार चयनमा पार्टीको लागि यो एउटा शिक्षा थियो I अरु कारण यथावत राखी आर्थिक रूपमा बलियो नभैकन चुनाव जित्न गारो रहेछ भन्ने कुरा यो चुनावले देखायो I अमेरिकामा जस्तो न त पार्टीको कोषबाट सहयोग आउँछ, आए पनि हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो हुन्छ, न त यहाँको जस्तो, बर्नी स्यान्दर्स र बाराक ओबामाले जस्तो, स-साना सहयोग संकलन गर्ने चलन छ I

एक होनहार नेताको दुख
एक जना नेपाली कांग्रेसका होनहार स्थानिय युवा नेता जसले मोरंगको एक क्षेत्रबाट प्रदेश सभाको संसदमा जिते, उनको कुरा सुनेर जो-कोहीले राजनीति गर्ने आँट नै गर्न सक्दैन भन्ने प्रष्ट भयो I अझ, आफ्नो इमान-जमान कायमै राखेर कुनै भ्रस्टाचार नगरी उल्टै आफ़ो पैसा खर्च गरी राजनीति गर्न हामी मध्ये कति जनाले सक्छौं? उनले भन्थे, अहिले देशको संसद हैन प्रदेशकै संसद लड्न करोडको खर्छ हुन्छ I

त्यत्रो खर्च हुँदा पार्टी बाट जम्मा १ लाख सहयोग भयो रे! एक जना बरिस्ठ नेताबाट ३ लाख सहयोग आयेछ अनि देशको संसदमा उठेका उम्मेदवारले ठूलो सहयोग गरेछन I त्यहिपनी उनको झन्नै ३० लाखको ऋण भएको छ I अब आफ्नो अलिकति भाको जग्गा बैंकमा धितो राखेर, श्रीमतीको जागिरको भरमा ऋण निकालेर त्यो ३० लाख तिर्नु पर्नेछ रे! त्यहिपनि उनले कुनैपनि हालतमा एक पैसा भ्रस्टाचार गर्दिन भनेका छन् I नेपालमा इमान-जमान कायमै राखी, भ्रष्टाचार नगरी राजनीति गर्न फलामको चिउरा चपाउन सरी गाह्रो छ I

स्थानिय सरकार, स्थानिय विकास, स्थानीय जवाफदेहिता
स्थानिय निकायको चुनावको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै यो हो - स्थानिय सरकार, स्थानिय विकास, स्थानीय जवाफदेहिता I पहिले जस्तो गा.वि.स. सचिवले झोलामा गा.वि.स. बोकेर हिड्ने दिन गए I अहिले त वडाका सचिव स्थानिय मान्छे नै हुन्छन जो समयमै कार्यालय हाजिर हुन्छन, अनि समयमै काम गर्दिन्छान I पहिले चार देखि १० माइल सम्म पर जानु पर्ने गा.वि.स. कार्यालयको काम वडा कार्यालयमा हुन्छ I गा.वि.स. सचिवको काम वडाका सचिवले गर्छन I अझ वडा सचिवले बदमासी, भ्रस्टाचार, अनि किर्ते गर्ने काम असम्भवजस्तै छ किनकि उनि स्थानिय मान्छे हुन् I

पैसा मागे वा काम बिगारे स्थानिय जनप्रतिनिधिले नै सोध-खोज गर्छन भने स्थानीय जनता (उनकै छिमेकी) ले कठालो समातछन् I यो हो नी त सच्चा लोकतन्त्र! अर्को कुरा, पहिलेको जस्तो सात पार्टीका कार्यकर्ता बसेर नक्कली उपभोक्ता बनेर (बाटो एक ठाममा बन्दैछ, समितिमा बस्ने पार्टीका मान्छेहरु चार-कोस परका छन्)

योजनाका पैसा हिन-मिना गर्ने दिन गए
ठेकेदार संग मिलेमतो गरेर ८०% खाएर २०% काम गरेर देखाउने दिन गए I यो मेरो आफ्नो प्रत्यक्ष अनुभव थियो I एउटा घटना सुनाउँछु I माघ ११ गते हाम्रो गाउँ, मैनाबारीको, १२ वटा परियोजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन गर्ने सभा थियो I त्यो कुरा कसो कसो मलाई एक दिन अघि, माघ १० गते थाहा भयो I त्यतिखेर म गाउँमै थिए, करिव २ हप्ता बंसे I एक जना स्थानीय जनाप्रितिनिधिले सबैलाई खबर गरेका रहेनछनI सुचना टाँसनुपर्ने केही मूल चोकहरुमा टाँसेका रहेनछन I उनका केही मान्छेहरुलाई भने पहिले नै थाहा रहेछ I

मैले थाहा पाउने बित्तिकै यता-उतिका, वर-परका सबै छिमेकीहरुलाई खबर गरेI भोलिपल्ट माघ ११ गते रंगेली मालपोत जानुपर्ने काम छोडेर म भेलामा गएँ I त्यहाँ, वडा सचिव (सरकारी कर्मचारी) र उही स्थानिय जनप्रतिनिधि उपस्थित भए I ५ जना मध्ये कम्तिमा २ जना स्थानिय जनप्रतिनिधि चाहिने भयो, जसमा एक जना महिला र एक जना पुरुष I एक जना दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई फोन गरेर बोलाउनु पर्य I उनलाई त अत्तो-पत्तो रैनछ क्यार? अब समावेसी भनेर जिताईएको दलित महिला प्रतिनिधि आफै जागरुक, सचेत, र सु-सुसुचित नभएपछि समावेसीको मूल उदेश्य नै हराउने भो I कमसेकम अवसर पाएपछि उपयोग गर्ने आफ्नो खुबी पनि हुनुपर्यो I त्यो सभामा ९०% भन्दा बढी पुरुष थिए I

उपभोक्ता समितिको गठन
५० हजार देखि ६ लाख सम्मको १२ वटा योजनाहरु थिए, कूल करिव २५-३० लाख जतिको I प्रत्येक योजनाको एउटा समिति हुनु पर्दो रहेछ I हरेक समितिमा कम्तिमा ५ जना त्यो योजना उपभोग गर्ने (बाटो भए आफ्नो घर अगाडिको, पुलभए आफ्नो खोलाको, नहरभए आफ्नो बारीसंगैको, इत्यादि) वास्तविक उपभोक्ता हुनुपर्दो रहेछ जसमा कम्तिमा ३३% (२ जना) महिला हुनुपर्दो रहेछ I स्थानीय ५ जना जनप्रतिनिधिबाट निस्कासित सुचनामा यो कुरा उल्लेख थिएनI एक जना जनप्रतिनिधि त महिला किन चाहियो? घरमा कसले खाना पकाउँछ? भन्दै थिए I युवा भएर पनि शिक्षा, संस्कार, र चेतनाको कमीले उनको दिमागबाट यस्तो कुरा आएको थियो I हामीले भने उपस्थित नभए पनि महिलाहरुको नाम सिफारिस गर्यौं I

५ जनाको समितिमा अध्यक्ष (१), सचिव (१), कोषाध्यक्ष (१), र सदस्य (२) हुँदारहेछन I ५ लाख भन्दा कम्तिको योजनाको कोष ३ जनाको हस्ताक्षरमा संचालन हुँदो रहेछ - अध्यक्ष, सचिव, र कोषाध्यक्ष I ३ जनामध्ये एक जना मात्रै इमान्दार भए पैसा खाने मौका हुन्न रहेछ I हामीले प्रत्येक समितिमा एक-दुइ जना इमान्दार तथा नाजायज कुराको बिरोध गर्न सक्ने पुरुष तथा महिलाको नाम सिफारिस गर्यौं I

त्यसपछि त पहिला जस्तो खाने सम्भव नै भएन I अझ ५ लाख भन्दा माथिको योजना त सरकारी टेन्डरबाट हुँदो रहेछ I एक जना जनप्रतिनिधि सभा सकिए पछि म संग रिसाए पनि I तर, यो काम पूरा गाउँको मात्रै हैन, उनकै हीतमा थियो I अब कमसेकम ८०% काम भयो भने पनि गाउँलेहरु खुसी भएर उनलाई अर्को चोटी पून:निर्वाचित गर्ने वा अध्यक्ष नै बनाउन सक्छन I यो हो असली लोकतन्त्र !

टाढाको देउता भन्दा नजिकको भूत काम लाग्छ  
देशको संसदलाई केरकार गर्न त परै जाओस वर्षमा एकचोटी अनुहार हेर्न पाउन गार्हो छ, तर प्रदेशको संसदलाई कमसेकम भेट्न सजिलो छ भने गाउँको जनप्रतिनिधिलाई त दैनिक भेट्न सकिन्छ, सोध-पुछ गर्न सकिन्छ, राम्रो काम गरे स्याबासी अनि गल्ति गरे कठालो समात्न सकिन्छ I यसरी स्थानीय सरकारका कर्मचारी अनि जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ I यहि हो स्थानीय सरकार हुनुको फाइदा !

अन्तमा
स्थानीय निकायको चुनाव वास्तविक लोकतन्त्र हो I यो देश र जनताको लागी अपरिहार्य छ I देशको दीगो आर्थिक विकास र लोकतन्त्रको संस्थागत गर्न यो अत्यावस्यक छ I स्थानीय सरकारनै लोकतन्त्रको सच्चा आधार होI